500 पटक हेरिएको 
काठमाडौं। चर्को भर्ना शुल्क लगायतमा प्रश्न उठेपछि मलेसिया सरकारी तवरबाट नै विदेशी श्रमिक लिन इच्छुक देखिएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले गरेको सम्बोधनमा विदेशी श्रमिक ल्याउँदा एजेण्ट नराखी सिधै श्रमिक लिने प्रक्रिया स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपालबाट म्यानपावर कम्पनी र दलालमार्फत श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन् ।
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री शिवकुमारले पनि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने विदेशी श्रमिक शोषणमा नपरुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिइनु पर्ने बताए ।
श्रोत मुलुकहरुका निजी संस्थामार्फत श्रमिक लिँदा उनीहरु चर्को भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य भएको, यसले श्रमिकलाई शोषणमा पारिरहेको भन्दै मलेसियाको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्रिएको मलेसियाली रोजगारदाताहरुले तर्क गरेका छन् ।
यसका लागि नयाँ उपायको खोजी सुरु भएको र सोही क्रममा गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले श्रम पठाउने मुलुकहरु नेपाल, इण्डोनेशिया र बंगलादेशको हालै भ्रमण गरेको पनि उनले एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्मरण गरेको मलेसियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम बर्नमाले जनाएको छ ।
मानव संशाधन मन्त्री शिवकुमारले विचमा एजेण्ट हुँदा श्रमिकको लागत खर्च महँगो परिरहेको भन्दै यसका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिएको र उचित विकल्प दुई देशको सरकारी तवरबाट नै श्रमिक लिने रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसैबीच मलेसियाको रोजगारदाताहरुको संगठन फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याचरर्स (एफएमएम)ले विदेशी श्रमिक लिने प्रक्रियामा श्रोत मुलुकमा एजेण्टहरुको संलग्नतालाई हटाउने प्रधानमन्त्री इब्राहिमको धारणाको स्वागत गरेको छ । यसमा आफूहरुको पूर्ण सहयोग हुने सो संस्थाको भनाइ छ ।
श्रोत मुलुकहरुका निजी संस्थामार्फत श्रमिक लिँदा उनीहरु चर्को भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य भएको, यसले श्रमिकलाई शोषणमा पारिरहेको भन्दै मलेसियाको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्रिएको मलेसियाली रोजगारदाताहरुले तर्क गरेका छन् ।
शोषणमा परेपछि बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा श्रमिकलाई पुर्याउने भन्दै जसका कारण मलेसिया ट्राफिकिङ ईन पर्सन रिपोर्ट, २०२२ का टायर तीनमा परेको एफएमएमका अध्यक्ष सोह थियान लाइले बताएका छन् ।
मलेसियामा मानव बेचविखनको विषय आप्रवासी श्रमिकको बाध्यकारी श्रमको अवस्थासँग जोडिएका घटनाहरु नै बढी छन् ।
त्यसैले श्रमिक पठाउने निजि क्षेत्रका संस्थाहरुलाई हटाउनु आवश्यक रहेकोमा रोजगारदाताहरुको संगठन पनि उभिएका छन् ।
यसको बदलामा सरकारी तवरबाट नै विदेशी श्रमिक लिनु उचित हुनेमा रोजगारदाताहरु पनि सहमत देखिएका छन् ।
