काठमाडौं । गैरआवासिय नेपाली संघ(एनआरएनए)को १० औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । केहि समय अघि अध्यक्ष पदका प्रत्यासि कुल आचार्यको टिममा रहेका केहि व्यक्ति संघको विद्यान विपरीत गएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएको थियो ।
उक्त उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले त्यसबारे चासो राखेको थियो भने मन्त्रालयले शुक्रबार फेरि पत्र लेख्दै यसबारे चासो बढाएको छ ।
परराष्ट्रले पत्रमा ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
तर मन्त्रालयको उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको विषयनै संस्थाको विधान विपरीत छ । नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको एनआरएनएका एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् ।
संस्थाको विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५ प्रतिशत मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।

242 पटक हेरिएको 




